O Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu que até 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas serão o critério para distinguir usuários de traficantes. Essa decisão pode beneficiar milhares de pessoas atualmente presas por tráfico de drogas, permitindo que busquem a liberdade.
A partir dessa nova definição, indivíduos condenados por portar menos de 40 gramas de maconha poderão solicitar tratamento como usuários e, assim, serem libertados.
Os ministros do STF justificaram essa medida com base no alto número de pessoas encarceradas no país. Projeções do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indicam que de 1% a 2,4% dos presos no Brasil estão nessa situação.
Com base nos dados mais recentes disponíveis (de 2022), o Brasil possui 820.159 pessoas presas. Portanto, o total de beneficiados pela decisão do STF, considerando 40 gramas, varia entre 8.200 presos (1% da população carcerária) e 19.600 (2,4%). Essas informações foram publicadas pela Folha.
O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que fixar essa quantidade evitará que prisões excessivas forneçam mão de obra ao crime organizado nas penitenciárias brasileiras.
Além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizará mutirões para reavaliar casos relacionados ao porte de maconha, cumprindo a decisão do STF. No país, existem pelo menos 6,3 mil processos envolvendo essa questão, que estavam suspensos aguardando a decisão sobre a descriminalização.
Vale ressaltar que a decisão do STF não legaliza o porte de maconha. O uso pessoal continua sendo um comportamento ilícito, proibido em locais públicos. No entanto, as consequências agora têm natureza administrativa, não criminal.